Articles

बहुजातीय बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक संरचना भएको नेपालको भू-राजनैतिक अवस्थाको कारणले पनि आदिवासी जनजातिहरुको पहुँचमा समेत ठुलो असर परेको छ। दक्षिण तर्फखुल्ला सिमाना तथा यातायात र संचारको सुविधा भए पनि त्यस भेगमा अवस्थित आदिवासी जनजातीहरु कमैयाको अवस्थामा समेत पुगेका छन्। उत्तर तर्फअवस्थितहरुले राज्यको सूचना समेत पाउन नसकेका र बीच भागमा अवस्थितहरु चाँहि राज्य संचालन शक्तिबाट दिनदिन उपेक्षित हुदैं गएको बास्तविक्ता हाम्रो सामु छ। नेपाल कुनै देशको राजनैतिक उपनिवेशमा परेन, तर मानसिक उपनिवेशमा यहाँका अदिबासी जनजातीहरुलाई पारिएको छ। जसबाट मुक्ति पाउन लामो समय लाग्ने देखिन्छ। सम्रग अदिबासीको सवाललाई विष्लेषण गर्ने हो, भने मातृ सत्तात्मक परम्परा हुदा हुदैं पनि राज्यको मुल नीति निर्देशक सिद्धान्त अनुसार महिलाहरु अवसरबाट बढी बन्चित हुनु परेको हो। आदिवासी जनजाति महिलाले विगत देखि वर्तमासम्म आफ्नो सवाल नै नउठाए पछि, राजनैतिक सहभागीता भएको छ, भन्ने हो कि होईन - यही नै आजको सोच्नु पर्ने तड्कारो विषय हो। वर्तमान राजनीतिक अवस्था २०४६सालको परिवर्तनले र्सवभौम शक्ति जनतामा प्रप्त भएको भए पनि आफ्नो र्सार्वभौमिता जनताले कत्तिको महसुस गरेका छन् र प्रत्येक्ष रुपमा सहभागिता जनाएका छन्, भन्ने मुलभुत विषय थियो। परिवर्तन पुर्व उर्ठाईएका मुख्य सवाल र पछि चलाईएका कार्यक्रम तालमेल भयो कि, भएन - मुल्याङ्कनको विषय थियो। आदिबासी जनजातिहरुको साँस्कृतिक खानापिना मदिरा बारे उर्ठाईएको सवाल त्यसबेला गम्भीर थियो र पछिसम्म यसको गम्भीर स्थिति भईरहने छ। नेपाललाई मदिरा सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्ने आवाज राजनीतिक दलका भाईचारा संगठन लगयतबाट उर्ठाईए र सुख्खा क्षेत्र पनि घोषित गरिए, केही ठाउँहरुमा । तर उत्पादन कारखानाहरु भने बन्द भएन्न र कारखानाका मदिरा आपुर्ति गर्ने काम पनि भए । सरकारी पक्षबाट आर्थिक ९समाजिक रुपान्तरण गरियो, भन्ने वकालत गरियो। सही रुपमा साँस्कृतिक जागरण भई आदिवासी जनजातिले आफ्नो भाषा साँस्कृति, मुल्य मान्याता प्रति सचेत रहेको अवस्थामा राजनीतिक शक्तिहरुले मनपरी कार्यक्रम चलाउन सक्थे त - प्रारम्भ देखि सुशासनको थालनी भएको भए आज मुलुकले यो अवस्था भोग्नु पर्ने थिएन। एकातिर संसदको दुइतिहाई मतले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णयलिने भनिन्छ, अर्कोतिर जनसंख्याको अनुपातमा संसदको सिट निर्धारण गरिएको छ भने शहरी क्षेत्रमा काका, मामा, सम्धी, ज्वाई, नाताले विशेष पद लिने अनि मतदानमा आफ्नो हित हुने काम गर्ने। जब कि, दुर्गमका जनता तथा आदिवासी जनजाती बस्ती सधै पछि पर्ने - काठमाडौं, झापा, मोरङ्ग, नेपालगंजको प्रतिस्पर्धा मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्लाले कहिले गर्ने - नेपालको सन्तुलित विकाश बारे गुरु योजना कहिले तयार हुने - समग्रमा मुलुकको राजनीतिक अवस्था बारे बीचार गर्दा २०४६ सालको संविधान निर्माण अन्तरगत महिला संसदहरुको अध्ययनबाट उपस्थितिले आदिवासी जनजाती महिलाको संख्या अध्ययन यसरी गर्न सकिन्छ।

Download File